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पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी; 3 महीने में फैसला, 10 साल की सजा और ₹10 करोड़ का जुर्माना

यूनिक समय, नई दिल्ली। देश में प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में केंद्र सरकार…