नई दिल्ली। पंजाब के कई किसान संगठनों ने गुरुवार से प्रदेश में तीन दिवसीय रेल नाकाबंदी शुरू की है। किसानों ने हाल ही में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों पर अपना रुख जाहिर किया है। आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश किसान संगठन पंजाब से हैं, लेकिन आंदोलन को भारत के कई राज्यों के किसान संगठनों से समर्थन मिला है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर द्वारा घोषित, इस निर्णय का अनावरण 19 अलग-अलग किसान समूहों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण सभा के बाद किया गया। आंदोलन को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के किसान संगठनों से समर्थन मिला है। पंढेर ने बताया कि किसान पूरे उत्तर भारत में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए वित्तीय राहत पैकेज और सभी फसल श्रेणियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी आश्वासन, इसके साथ ही अन्य चीजों के अलावा व्यापक ऋण माफी की मांग कर रहे थे। ‘रेल रोको’ आंदोलन की शुरुआत पंजाब में मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरनतारन, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर सहित 12 स्थानों पर होगी। आंदोलन का समर्थन करने वाले किसान संगठनों में किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारती किसान यूनियन (क्रांतिकारी), भारती किसान यूनियन (एकता आजाद), आजाद किसान समिति दोआबा, भारती किसान यूनियन (बेहरामके), भारती किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) , भारती किसान यूनियन (छोटू राम), किसान महापंचायत (हरियाणा), पगड़ी संभाल जट्टा (हरियाणा), प्रगतिशील किसान मोर्चा (उत्तर प्रदेश), भूमि बचाओ मुहिम (उत्तराखंड) और राष्ट्रीय किसान संगठन (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं।
