यूनिक समय, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच का आदेश दिया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रियाओं की पड़ताल करना है। इस कार्य के लिए हर जिले में एक विशेष जांच टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
जांच का दायरा और कार्रवाई
यह टीम सभी कोर्सेज की सूची और उनके स्वीकृति पत्रों की सघन जांच करेगी। यदि किसी संस्थान में बिना मान्यता के कोई कोर्स संचालित होता पाया जाता है या किसी छात्र का प्रवेश अवैधानिक पाया जाता है, तो उस संस्थान पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, संस्थान को छात्रों की पूरी फीस ब्याज सहित लौटानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया पर मंडलायुक्त सीधे तौर पर निगरानी रखेंगे और 15 दिनों के भीतर शासन को एक समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका बनी वजह
यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है। इस याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच की मांग की गई थी। याचिका में विशेष रूप से श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का मामला उठाया गया था, जहाँ कथित तौर पर छात्रों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बिना मान्यता के लॉ कोर्सेज में दाखिला दिया गया था। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया जाए।
छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन
यह जनहित याचिका अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेष उपाध्याय द्वारा सौरभ सिंह की ओर से दायर की गई थी। बता दें कि बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित कई छात्र संगठनों ने 1 सितंबर को विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।
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