यूनिक समय, नई दिल्ली। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के फैसले का समर्थन किया है। एबीसी न्यूज पर एक इंटरव्यू में, जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, क्योंकि रूस तेल और गैस बेचकर युद्ध के लिए धन जुटा रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रंप जानते हैं कि पुतिन को कैसे रोका जाए। एससीओ शिखर सम्मेलन और वैश्विक समीकरण जेलेंस्की से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के एक साथ आने के बारे में सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि पुतिन का सबसे बड़ा हथियार दुनिया को तेल और गैस बेचना है, और इस ताकत को कम करना आवश्यक है। वाशिंगटन का भी यही मानना है कि ये देश, जिनमें उत्तर कोरिया भी शामिल है, रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि उत्तर कोरिया ने रूस को सैनिक और गोला-बारूद भेजे हैं, जबकि भारत और चीन रूसी तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को मदद कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले इस बयान से पहले, 3 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन और दो दर्जन मिसाइलों से हमला किया था। जेलेंस्की ने कहा था कि रूस का मुख्य लक्ष्य नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाएं हैं, ताकि यूक्रेन को सर्दियों से पहले परेशान किया जा सके। यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, इन हमलों में कम से कम पांच लोग घायल हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध को रोकने के प्रयासों के बावजूद, रूस के हमले लगातार जारी हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के युद्धविराम और पुतिन के साथ शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्रेमलिन ने इस पर आपत्ति जताई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 'टेलीग्राम' पर भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए कहा था कि " “पुतिन अपनी अभेद्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “केवल पर्याप्त दबाव की कमी, विशेषकर युद्ध अर्थव्यवस्था पर, ही रूस को इस आक्रामकता को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है।” नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। ये भी पढ़ें: UP News: CM योगी ने विश्वविद्यालयों की सघन जांच के दिए आदेश, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
