नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ED द्वारा की जा रही पूछताछ से कांग्रेसी खफा हैं। राहुल गांधी से तीन दिन(13-15 जून) में 30 घंटे पूछताछ की गई। इस पूछताछ से खफा कांग्रेस ने 16 जून को विभिन्न राज्यों में राजभवनों के घेराव का ऐलान किया है। राहुल गांधी के जवाबों से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी भी संतुष्ट नहीं है। लिहाजा उन्हें 17 जून को फिर बुलाया गया है। बता दें कि राहुल गांधी से 13 जून को 10 घंटे और फिर 14 जून को करीब 11 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं का प्रदर्शन चलता रहा। इस बीच राहुल गांधी की गिरफ्तारी की अटकलें चलती रहीं। ED ने राहुल गांधी से पूछे सवालों और उनके द्वारा दिए गए जवाबों यानी बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। मिनट-टू-मिनट A-4 साइज के कागज पर भी इसे टाइप किया गया। इसके बाद उस पर राहुल गांधी के साइन कराकर जांच अधिकारी को सौंप दिया जाता है। राहुल गांधी से AJL के मालिकान हक वाली करीब 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की लीडरशिप में कांग्रेसी राजभवन का घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी राजभवन का घेराव होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन का घेराव किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में कमान संभालेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर जम्मू में प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच के विरोध के बीच दिल्ली पुलिस द्वारा साथी सांसदों के इलाज पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस सांसद आज कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में एक बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। कांग्रेस केंद्र सरकार पर ED की आड़ में विपक्ष की आवाज दबाने का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के सत्याग्रह को दबाने की कोशिश कर रही है। 15 जून को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रवर्तन निदेशालय(ED) के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया था। कई जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई थी। इस बीच पुलिस ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 240 नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा-ये 8 साल का काला अध्याय है। इतिहास में इस 8 साल को अगर देखा जाएगा, तो ये काला अध्याय के रूप मे देखा जाएगा क्योंकि इसमें संवैधानिक धज्जियां उड़ रही है। लोकतंत्र खतरे में हैं और पूरे देशवासी बहुत दु:खी हैं और तनाव में हैं।
