दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी हैं। जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ''सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबर्दस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने के बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो!'' गौरतलब है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 में पहले से लागू नहीं हो सकता है और अधिकारी कानून के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने या जब्ती की कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकते हैं। जैन ने 2017 में नए बेनामी कानून के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जैन के अनुसार, कथित बेनामी लेन-देन, 2011 से 31 मार्च, 2016 के बीच हुआ था, ऐसे में नवंबर 2016 में लागू होने वाला संशोधन कानून लागू नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
