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विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले CJI जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान; ‘सुप्रिम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं’

by Tarun Bhardwaj • October 12, 2026
CJI Justice Surya Kant's major statement ahead of the Opposition's Supreme Court march

विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले CJI जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान; ‘सुप्रिम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं’

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यूनिक समय, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने के ऐलान के बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया के सामने आकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उन्हें कल बैठक के अनुरोध के संबंध में एक पत्र मिला था, जिसका उन्होंने कल रात ही जवाब दे दिया था और उन कारणों का उल्लेख किया था कि वे क्यों नहीं मिल पाएंगे।

सीजेआई का बयान और अदालत का रुख

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित निकाय के सदस्य की किसी भी याचिका का स्वागत है। हर भारतीय नागरिक को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, और अदालत उनकी चिंताओं को सुनकर कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह कदम उठाएगी।

इससे पहले, रविवार देर रात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि सीजेआई सूर्यकांत ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया था कि इस तरह के मुद्दे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं।

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का अनुरोध

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा गया था, जिसके माध्यम से वे सीजेआई को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसमें मुख्य रूप से ‘वोट चोरी’ की रोकथाम की प्रक्रिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर रोक लगाने और पुन: मतपत्र (बैलट पेपर) प्रणाली पर लौटने की मांग शामिल थीं।

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर सीजेआई की टिप्पणी

प्रेस वार्ता के दौरान ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर जेपीसी (JPC) के सुप्रीम कोर्ट दौरे के रद्द होने के सवाल पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक कारण मौजूद थे। उस मुद्दे (वन नेशन वन इलेक्शन JPC बैठक) में कोर्ट के समक्ष हितों के टकराव (Conflict of Interest) की संभावना थी, जिसके कारण प्रशासनिक स्तर पर चर्चा करनी पड़ी। सीजेआई ने कहा कि उनके वरिष्ठ न्यायिक सहयोगियों और उनकी सामूहिक राय यही थी कि हमें हितों के टकराव की किसी भी स्थिति से बचना चाहिए।

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यह भी पढ़े: Delhi: वोट चोरी के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा विपक्ष; राजधानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम और 6 मेट्रो स्टेशन बंद

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