दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि वह आज जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए कर चोरी नोटिस को वापस लेने की मांग करेंगी। ‘जीएसटी काउंसिल’ ने न केवल 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 28% टैक्स स्लैब लगाया है, बल्कि केंद्र सरकार ने हमारे सभी गेमिंग स्टार्ट-अप को कर देयता नोटिस भी जारी किया है, जिसकी कुल कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने जाहिर क़ी नाराजगी - GST Council Decision आतिशी ने X पर लिखा था कि 23,000 करोड़ रुपए के उद्योग को उसकी कुल कीमत का 6 गुना भुगतान करने की धमकी दी जा रही है। यह एक निर्णायक कदम है जिसका उद्देश्य भारत के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप सेक्टर, 50,000 नौकरियों और 40 करोड़ उपयोगकर्ताओं को बाजार से खत्म करना है। यह भी पढ़ेः -एशियन गेम्स में भारत ने जीता 100वां मेडल, पीएम ने मोदी ने जमकर की तारीफ इस बीच, दक्षिण दिल्ली के हौज खास में एक संरक्षित स्मारक के कुछ मीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन इमारत शुक्रवार को आप और बीजेपी के बीच विवाद का एक और मुद्दा बन गई, जिसमें दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर इसके नवीकरण की अनुमति देने के लिए नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया। इस मामले में एमसीडी के एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है और मेयर शैली ओबेरॉय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।
