यूनिक समय, मथुरा। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने गुरुवार को मथुरा कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी और स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही अक्षम्य होगी। निरीक्षण की शुरुआत में उन्होंने विभिन्न अनुभागों की फाइलों का गहराई से परीक्षण किया जिसमें आरटीआई सेल, चरित्र सत्यापन शाखा और भूलेख अनुभाग की पत्रावलियों की समीक्षा के दौरान अनावश्यक विलंब मिलने पर उन्होंने संबंधित पटल सहायकों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का पूर्ण निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि आम जनता को अपने जायज कार्यों के लिए बार-बार दफ्तरों की धूल न फांकनी पड़े। कलेक्ट्रेट में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी का मानवीय चेहरा भी सामने आया जब उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक दूरगामी आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के पेंशन और जीपीएफ से जुड़े अभिलेखों को एडवांस में ही तैयार कर लिया जाए ताकि रिटायरमेंट वाले दिन ही उन्हें ससम्मान भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटकना न पड़े। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर को आधुनिक और हरित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि कार्यालय को आईएसओ (ISO) सर्टिफिकेशन दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से परिसर में रूफटॉप सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट भवन के जीर्णोद्धार की योजना पर चर्चा करते हुए डीएम ने कहा कि भवन की प्राचीन पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे नया स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि प्रशासन का मुख्य ध्येय यह है कि जिले के नागरिकों को अपने कार्यों के लिए लखनऊ के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें जिले के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध समाधान मिल सके। इस व्यापक निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, एडीएम नमामि गंगे नंद प्रकाश मौर्य, सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा और डिप्टी कलेक्टर आदेश कुमार सहित कलेक्ट्रेट के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: West Bengal: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका; 20 लाख कर्मचारियों को 6 मार्च तक 25% DA भुगतान का आदेश
