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Mathura News: मथुरा-वृंदावन में नक्शा पास कराना हुआ आसान; MVDA ने लागू किया ‘फास्ट पास पोर्टल’

by Tarun Bhardwaj • August 22, 2026
Getting building plans approved in Mathura-Vrindavan has become easier

Mathura News: मथुरा-वृंदावन में नक्शा पास कराना हुआ आसान; MVDA ने लागू किया ‘फास्ट पास पोर्टल’

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यूनिक समय, मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए नक्शा स्वीकृत कराने की पुरानी और जटिल प्रक्रिया को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब प्राधिकरण ने ‘फास्ट पास पोर्टल’ को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है, जिससे लोगों को अब अलग-अलग पटलों और दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी।

एक ही पोर्टल पर नक्शा, एनओसी और स्टेटस ट्रैकिंग

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन के अनुसार फास्ट पास पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।

इसके तहत अब नक्शा स्वीकृति के साथ-साथ विभिन्न विभागों से मिलने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की प्रक्रिया भी ऑनलाइन रहेगी, जिससे आवेदक को किसी भी कार्यालय में अलग से आवेदन जमा नहीं करना पड़ेगा और पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों को एनओसी अनुरोध स्वतः भेज दिया जाएगा।

वहीं जुलाई माह के आंकड़ों के मुताबिक फास्ट पास पोर्टल पर आए लगभग 75% आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि आवेदक अपने आवेदन और एनओसी की वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं।

500 वर्गमीटर तक के प्लॉट स्वामियों को बड़ी राहत

नए बायलॉज के तहत नक्शा स्वीकृति को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 0 से 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों को ‘लो रिस्क’ श्रेणी में रखा गया है, जिनका नक्शा आवेदक स्वयं पोर्टल के जरिए स्वीकृत करा सकता है।

वहीं स्वीकृत कॉलोनियों में 100 से 500 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों को ‘मीडियम रिस्क’ श्रेणी में रखा गया है, जिनके नक्शे अधिकृत आर्किटेक्ट के माध्यम से सीधे पोर्टल पर स्वीकृत कराए जा सकेंगे, जबकि व्यावसायिक भूखंडों के लिए यह छूट 30 वर्गमीटर तक दी गई है।

500 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों को ‘हाई रिस्क’ श्रेणी में रखा गया है, जिनके लिए विस्तृत ऑनलाइन जांच प्रक्रिया रहेगी। इन निर्धारित श्रेणियों में प्रक्रिया पूरी होते ही नक्शा स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा और आवेदकों को विकास प्राधिकरण कार्यालय से अलग से मंजूरी पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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