यूनिक समय, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी सौगात दी है। अपने PF खाते से पैसा निकालना अब और भी आसान हो गया है। निकासी सीमा में ढील, नौकरी छूटने के बाद के नियमों में बदलाव और रिटायरमेंट पर किस्तों में भुगतान की मंजूरी से लेकर तेज क्लेम सेटलमेंट तक, ये अपडेट आपकी बचत और वित्तीय सुरक्षा पर सीधा असर डालते हैं। आइए जानते हैं इन 8 प्रमुख बिंदुओं और ध्यान रखने योग्य जरूरी बातों के बारे में विस्तार से। 1. 90% तक फंड निकासी की सुविधा अपडेटेड प्रावधानों के तहत 55 वर्ष से कम आयु के पात्र PF सदस्य अब अपने जमा बैलेंस का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 75 प्रतिशत तक सीमित थी। हालांकि, यह सुविधा निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन होगी और निकासी के बाद खाते में एक न्यूनतम शेष (मिनिमम बैलेंस) बनाए रखना अनिवार्य रहेगा। 2. सर्विस अवधि घटकर 2 महीने हुई कुछ विशेष आंशिक निकासी के मामलों में आवश्यक न्यूनतम सदस्यता अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। इससे नौकरी छूटने या अचानक आए आर्थिक दबाव के दौरान सब्सक्राइबर्स के लिए अपने PF फंड तक पहुंच बनाना अपेक्षाकृत आसान हो गया है। 3. किन जरूरतों के लिए आंशिक निकासी? पात्र खाताधारक चिकित्सा उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा तथा आवास से जुड़ी जरूरतों—जैसे घर खरीदने, निर्माण कराने, मरम्मत करने अथवा होम लोन चुकाने—के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू नियम और शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। 4. रिटायरमेंट पर SWP पेआउट का प्रस्ताव रिटायरमेंट के समय पूरी राशि एकमुश्त निकालने के विकल्प के साथ-साथ अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की तर्ज पर पीरियोडिक पेआउट का प्रस्ताव भी सामने आया है। इस व्यवस्था के तहत सदस्य तय अंतराल पर किस्तों में राशि प्राप्त कर सकेंगे, जबकि शेष फंड EPFO में बना रहेगा और उस पर ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, इसके औपचारिक नियम और लागू होने की समयसीमा अभी जारी होना बाकी है। 5. अनिवार्य योगदान ₹1,800 तय नए अपडेट के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से ₹1,800-₹1,800 का अनिवार्य योगदान निर्धारित किया गया है, जिसने पहले के समान 12 प्रतिशत (बेसिक + डीए) के प्रावधान का स्थान लिया है। इसके बावजूद अधिक स्वैच्छिक योगदान का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जिसका असर मासिक टेक-होम वेतन और दीर्घकालिक बचत दोनों पर पड़ेगा। 6. 3 दिन में ₹5 लाख तक क्लेम सेटलमेंट CITES सिस्टम के माध्यम से ₹5 लाख तक के पात्र क्लेम लगभग तीन कार्यदिवसों (3 वर्किंग डे) में प्रोसेस किए जा सकते हैं। त्वरित निस्तारण के लिए यह जरूरी है कि सदस्य के रिकॉर्ड सटीक हों; यदि KYC, सर्विस हिस्ट्री या अन्य विवरणों में त्रुटि या सुधार की आवश्यकता होती है, तो प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। 7. EPS-95 न्यूनतम पेंशन पर चर्चा सितंबर 2014 से लागू EPS-95 के अंतर्गत मिलने वाली ₹1,000 की मासिक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर 19 नवंबर 2026 को हुई CBT बैठक से पहले भी काफी चर्चाएं देखने को मिलीं। हालांकि, सरकार या EPFO की ओर से अभी तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने या नई राशि को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 25,000 रुपये तक पेंशन कटौती अनिवार्य हाल ही में किए गए बदलाव के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए अनिवार्य पेंशन कटौती की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय (रेगुलर इनकम) का लाभ सुनिश्चित करना है। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: UP: पैतृक गांव पंचूर में सीएम योगी ने मां को दी अंतिम विदाई, पार्थिव शरीर को दिया कंधा; दिग्गज नेताओं ने जताया शोक ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें। [web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="8" order="DESC" orderby="post_date" view="carousel" /]