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Disability Guidelines: अब बौनेपन को भी दिव्यांगता की श्रेणी में किया गया शामिल; केंद्र सरकार ने जारी किए नए मानक

by Tarun Bhardwaj • November 21, 2026
Dwarfism has now also been included in the category of disabilities

Disability Guidelines: अब बौनेपन को भी दिव्यांगता की श्रेणी में किया गया शामिल; केंद्र सरकार ने जारी किए नए मानक

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यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की पहचान और दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट व मानकीकृत करने के लिए नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 18 नवंबर 2026 को जारी यह नई व्यवस्था 14 मार्च 2024 के पुराने दिशानिर्देशों का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगता के प्रतिशत निर्धारण और प्रमाणपत्र जारी करने में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाना है।

आकलन श्रेणियां और अंगों से जुड़ी जांच के मानक

नए दिशानिर्देशों के तहत दिव्यांगता के आकलन के लिए विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें चलने-फिरने की अक्षमता, दृष्टि और सुनने की समस्या, बोलने व भाषा संबंधी दिव्यांगता, लर्निंग डिसएबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, बहु-दिव्यांगता (कई तरह की दिव्यांगता) और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़े मानक शामिल हैं।

चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के आकलन में शरीर के ऊपरी और निचले अंगों की कार्यक्षमता देखी जाएगी। हाथों के संबंध में जोड़ों की गति, मांसपेशियों की ताकत, पकड़ने की क्षमता, संवेदना और अंगों के समन्वय की जांच होगी, जबकि पैर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का आकलन निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। अंग कटने, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए व्यक्तियों, मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ी स्थितियों और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को भी इन दिशानिर्देशों के दायरे में रखा गया है।

अस्थायी और स्थायी प्रमाणपत्र की समयसीमा

चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के मामलों में—अंग कटने की स्थिति को छोड़कर—लक्षण शुरू होने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। वहीं, स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध अथवा विशेषज्ञ की सिफारिश पर हर 10 वर्ष में पुनः आकलन किया जा सकता है।

बौनेपन (ड्वार्फिज्म) के लिए निर्धारित पैमाना

नए दिशानिर्देशों में बौनेपन के आकलन के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। वयस्क व्यक्ति की लंबाई 147 सेंटीमीटर (लगभग 4 फीट 10 इंच) से कम होने पर इसे बौनेपन की श्रेणी में रखा गया है। निर्धारित मानदंड के अनुसार, 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई में प्रत्येक एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। हड्डियों की बनावट में विकृति होने की स्थिति में उसका आकलन अलग से किया जाएगा।

दृष्टि, श्रवण और वाणी संबंधी दिव्यांगता के नियम

दृष्टि संबंधी दिव्यांगता के आकलन में पूरी तरह दृष्टिहीनता, बेहतर संभव उपचार के बाद भी दृष्टि क्षमता 3/60 से कम होना या दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से कम होना शामिल है, जबकि कम दृष्टि के मामलों के लिए अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। सुनने की क्षमता की जांच प्योर टोन ऑडियोमेट्री के माध्यम से होगी। बोलने और भाषा संबंधी दिव्यांगता के आकलन में स्वरयंत्र हटाने की सर्जरी, वोकल कॉर्ड में लकवा, जीभ से जुड़ी समस्याओं और बोलने में कठिनाई जैसी स्थितियों को शामिल किया गया है।

ऑटिज्म, लर्निंग डिसएबिलिटी, मानसिक स्वास्थ्य और UDID कार्ड

छह वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों में ऑटिज्म से जुड़ी दिव्यांगता का प्रतिशत इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म (ISAA) के स्कोर के आधार पर तय होगा। इसमें 70 से कम स्कोर पर ऑटिज्म की श्रेणी नहीं मानी जाएगी, 70 के स्कोर पर 40 प्रतिशत, 71 से 88 पर 50 प्रतिशत, 89 से 106 पर 60 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित होगी और स्कोर बढ़ने के साथ प्रतिशत भी बढ़ेगा, जबकि 153 से अधिक स्कोर पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी।

स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी में पढ़ने, लिखने और गणित की लगातार कठिनाइयों का आकलन होगा, जिसके लिए IQ स्कोर कम से कम 85 होना चाहिए और उचित शैक्षणिक सहायता के बावजूद समस्या कम से कम छह महीने तक बनी रहनी चाहिए।

मानसिक बीमारी से जुड़ी दिव्यांगता का आकलन मनोचिकित्सक की क्लिनिकल जांच और निर्धारित स्केल के आधार पर होगा, जिसमें बीमारी की अवधि, दैनिक गतिविधियां, आत्म-देखभाल, संवाद और संज्ञानात्मक क्षमता को देखा जाएगा। दो वर्ष से कम अवधि की स्थिति में सामान्यतः निश्चित समयसीमा का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है, जबकि गंभीर मामलों में मेडिकल बोर्ड स्थायी प्रमाणपत्र पर विचार कर सकता है।

बौद्धिक दिव्यांगता के लिए न्यूनतम आयु एक वर्ष तय की गई है—एक से पांच वर्ष के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और पांच वर्ष से अधिक उम्र में बौद्धिक दिव्यांगता की जांच होगी। वहीं, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पात्र व अनुभवी अधिकारियों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत करेंगे।

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