उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में हिंसा करने वाले लोगों की पहचान सार्वजनिक करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में योगी सरकार ने पिछले साल नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जिन लोगों ने हिंसा की, उनकी पहचान पोस्टर के माध्यम से पूरे शहर में उजागर की गई है।
जानकारी के लिए बता दें योगी सरकार के इस कदम से इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद नाराज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के पुलिस कमिश्नर और डीएम से सख्त लहजे में यह पूछा है कि आखिर कानून ने यह कदम किस धारा के अंतर्गत उठाया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस कमिश्नर और डीएम को तलब भी किया गया है।
इसी बीच खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट योगी सरकार से काफी नाराज है क्योंकि हाईकोर्ट के अनुसार यह एक संवैधानिक कदम नहीं है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इतिहास बदल देने वाला कदम उठाने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट होली से ठीक 1 दिन पहले रविवार की छुट्टी होने के बावजूद सुनवाई करने वाला है तथा पोस्टर चिपकाने के मामले में रविवार को ही फैसला सुनाने का कदम हाई कोर्ट उठाएगा।
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