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UP Election 2027: बीजेपी ने 209 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की तैयार; सीएम योगी की सहमति के बाद भेजी गई दिल्ली

by Tarun Bhardwaj • November 9, 2026
BJP prepares first list of 209 candidates

UP Election 2027: बीजेपी ने 209 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की तैयार; सीएम योगी की सहमति के बाद भेजी गई दिल्ली

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यूनिक समय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दीपावली पर्व के समापन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर अपनी चुनावी तैयारियों को गति दे दी है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 209 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए लखनऊ से दिल्ली भेज दिए गए हैं। पार्टी इस बार भी ‘300 पार’ के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है।

तैयार हुई ‘A कैटेगरी’ की सूची

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राथमिक चरण में जिन 209 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं, उन्हें ‘A कैटेगरी’ के तहत शामिल किया गया है। इन सभी नामों का चयन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति और प्रदेश स्तर पर हुए आंतरिक सर्वे के बाद किया गया है।

शीर्ष नेतृत्व से अंतिम मुहर मिलते ही इन प्रत्याशियों को आधिकारिक घोषणा से पूर्व ही अपने क्षेत्र में प्रचार शुरू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि उम्मीदवारों को जनसंपर्क के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

SIR और मतदाता सूची को लेकर विपक्ष पर निशाना

चुनावी रणनीतियों के साथ-साथ राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। एक मीडिया साक्षात्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया में आंकड़ों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है क्योंकि वे इसे अपने राजनीतिक समीकरणों के अनुकूल देख रहे हैं।

सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर 80-20 का समीकरण

आगामी विधानसभा चुनाव को सुशासन और सुरक्षा का मुकाबला बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 प्रतिशत मतदाता राज्य की विकास नीतियों, सुरक्षा व्यवस्था और सुशासन के आधार पर सत्ता पक्ष के साथ हैं, जबकि विपक्ष केवल 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक एकजुटता का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया कि जाति, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर विभाजन से बचा जाना चाहिए ताकि राज्य के विकास की निरंतरता बनी रहे।

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