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Breaking: मार्क जकरबर्ग ने CSAM और डीपफेक कंटेंट पर मांगी माफी; IT एक्ट के तहत ‘सेफ हार्बर’ का कानूनी कवच समाप्त

by Tarun Bhardwaj • August 5, 2026
Mark Zuckerberg apologized for CSAM and deepfake content

Breaking: मार्क जकरबर्ग ने CSAM और डीपफेक कंटेंट पर मांगी माफी; IT एक्ट के तहत ‘सेफ हार्बर’ का कानूनी कवच समाप्त

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यूनिक समय, नई दिल्ली। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जकरबर्ग ने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल (CSAM), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई गंभीर गलतियों के लिए माफी मांगी है। भारतीय अधिकारियों और संसदीय समिति के कड़े रुख के बाद मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर फंड/पैसा मिला था, जिस पर उन्होंने गहरा अफसोस जताया है।

‘सेफ हार्बर’ का संरक्षण लागू नहीं होगा

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि मेटा जैसे प्लेटफॉर्म अब केवल साधारण ‘इंटरमीडियरी’ या माध्यम की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं, क्योंकि वे खुद यह तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा। ‘सेफ हार्बर’ एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए थर्ड-पार्टी कंटेंट की कानूनी जिम्मेदारी से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, अब IT एक्ट के तहत मेटा को मिलने वाली इस कानूनी छूट को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, जिससे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाली किसी भी अवैध सामग्री की सीधी जिम्मेदारी खुद मेटा प्रबंधन की होगी।

मेटा अधिकारियों की आईटी मंत्रीसे अहम बैठक

इस घटनाक्रम के बीच मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने अपनी उच्चस्तरीय टीम के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक से पहले मेटा के अधिकारियों ने MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के सचिव एस. कृष्णन से भी विस्तृत चर्चा की।

NCPCR और संसदीय समिति का कड़ा एक्शन

इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल (CSEAM) से जुड़े विज्ञापनों पर संज्ञान लेते हुए मेटा को नोटिस जारी किया था।

इसके बाद, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मामलों की संसदीय समिति की बैठक में समिति ने मेटा समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स को बच्चों व महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी फटकार लगाई। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म्स का ‘सेफ हार्बर’ स्टेटस रद्द किया जा सकता है।

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