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Mathura News: इंचार्ज प्रधानाध्यापक तैनातियों की जांच के लिए सीडीओ ने गठित की तीन सदस्यीय समिति; होगी पड़ताल

by Tarun Bhardwaj • November 4, 2026
CDO constituted a three-member committee

Mathura News: इंचार्ज प्रधानाध्यापक तैनातियों की जांच के लिए सीडीओ ने गठित की तीन सदस्यीय समिति; होगी पड़ताल

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यूनिक समय, मथुरा। जिले में सहायक अध्यापकों को इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात किए जाने की प्रक्रिया पर विवाद गहराने के बाद प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। ‘यूनिक समय अखबार’ में इस संबंध में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए जाने और उच्च स्तर पर शिकायतें पहुंचने के बाद, अब इन नियुक्तियों की विस्तृत जांच कराई जाएगी।

जिलाधिकारी के अनुमोदन पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) डॉ. पूजा गुप्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को शासनादेशों और विभागीय नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय आदेश और वरिष्ठता सूची की होगी पड़ताल

सीडीओ कार्यालय से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशों और विशेष अपील संख्या 652/2024 में 30 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के क्रम में जिले की वरिष्ठता सूची के आधार पर सहायक अध्यापकों को इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनाया गया था। इस प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय से समय-समय पर कई आदेश जारी हुए थे। हालांकि, इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी और विसंगतियों संबंधी शिकायतें सामने आने के बाद पूरी प्रक्रिया को जांच के दायरे में लाया गया है।

परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी

जांच समिति का अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) के परियोजना निदेशक को बनाया गया है, जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के उप प्राचार्य और वरिष्ठ कोषाधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह समिति बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों, शासनादेशों, शिक्षकों से लिए गए सहमति पत्रों, रिक्त पदों की स्थिति और शहरी क्षेत्रों में की गई तैनातियों के प्रत्येक पहलू की बिंदुवार जांच करेगी।

6 नवंबर को साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने के निर्देश

जांच समिति ने संबंधित सहायक अध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे 6 नवंबर को प्रातः 11:00 बजे तक अपना स्पष्ट लिखित पक्ष और जांच आख्या सीडीओ कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इसके साथ ही नियुक्ति आदेशों की मूल पत्रावली, सहमति पत्र, संबंधित अभिलेख और कार्यालय का डिस्पैच रजिस्टर भी प्रस्तुत करना होगा। समिति इन सभी दस्तावेजों के मिलान और नियमों के अनुपालन के आधार पर अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन और जिलाधिकारी को सौंपेगी।

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यह भी पढ़े: दीपावली पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा; उज्ज्वला योजना के 1.89 करोड़ से अधिक परिवारों को मिला मुफ्त रसोई गैस रिफिल का उपहार

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