भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को दी जाएं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। यह सूचना उन्होंने वीडियो जारी करते हुए दी है।
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मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य ‘बेरोजगारी भत्ते’ की बैसाखी पर टिका रहे यह हमारा लक्ष्य ना कभी था और ना ही है। जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।
स्वर्णिम मध्यप्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम- वीडी शर्मा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी (शिवराज सिंह चौहान) इस सोच पर हम सभी को गर्व है। प्रदेश के युवा को प्रदेश के विकास में शामिल करने की यह पहल फिर से एक स्वर्णिम मध्यप्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जेल प्रहरी के लिए आयोजित होने वाली है भर्ती परीक्षा
बता दें कि शिवराज सरकार की इस बड़ी घोषणा के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश में जेल प्रहरी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने फार्म भरा है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में पुलिस आरक्षक में 4269 पदों पर जल्द भर्ती करने की बात कही थी। वहीं नवंबर में जेल प्रहरी के 282 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होनी है। ऐसे में इनकी तैयारी कर रहे प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को सरकार की तरफ से अच्छी खबर मिली है।
मध्य प्रदेश में मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरियां #MadhyaPradesh #jobs pic.twitter.com/fxyFeiJ1zK
— NaiDunia (@Nai_Dunia) August 18, 2020
राज्य में होने वाला हैं उपचुनाव
गौरतलब है कि राज्य में उपचुनाव होने वाला हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70 फीसद रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70 फीसद रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे।
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