महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक कैंसिल हो गई है. डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक को आज अचानक निरस्त कर दिया गया है. इस कैबिनेट बैठक में चुनाव आयोग से विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव कराने की मांग की जानी थी, ताकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 6 महीने पूरे होने से पहले यानी 27 मई से पहले चुनाव कराया जा सके.
उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाने के लिए कैबिनेट लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अबतक कोई सटीक जवाब नहीं आया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के प्रस्ताव को लेकर महा विकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला.
राज्यपाल ने नहीं भरी हामी
लेकिन सूत्रों की माने तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव को एमएलसी बनाने के लिए कोई हामी नहीं भरी है. उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वह विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. संविधान के तहत उन्हें 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है.
6 महीने में किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी
उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं, ऐसे में उन पर यह नियम लागू होता है. उद्धव की कुर्सी बचाने के लिए आज कैबिनेट बैठक में चुनाव आयोग से विधानपरिषद चुनाव कराने की अपील की जानी थी. इसके लिए 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग को विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव का ऐलान करना होगा.
27 मई से पहले कराना होगा पूरा चुनाव
चुनाव आयोग को 27 मई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करना होगा, ताकि मुख्यमंत्री निर्वाचित सदस्य के रूप में सदन के सदस्य बन सकें, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा. कुर्सी बचाने की उद्धव की राह इतनी आसान नहीं हैं.
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