UP: मेरठ में सीएम योगी का पूर्व सैनिकों व शहीद परिवारों को बड़ा तोहफा; वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी करने, स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 50 लाख

यूनिक समय, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित विशाल 'पूर्व सैनिक सम्मान रैली' को संबोधित करते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए तीन ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि व वार्षिकी दोगुनी करने, मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक आश्रित सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में नौकरी देने का ऐलान किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों का सम्मान करना डबल इंजन सरकार का अटूट संकल्प है। सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़े फैसले रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वीर सपूतों के सम्मान में तीन प्रमुख घोषणाएं कीं। पहली घोषणा के तहत, प्रदेश के परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, वायु सेना मेडल एवं युद्ध सेवा पदक विजेताओं को राज्य सरकार से मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों को दोगुना किया जाएगा, जिससे वर्तमान में परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये की वार्षिकी भी दोगुनी हो जाएगी। दूसरी घोषणा में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान या संपत्ति खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट की वर्ष 2016-17 में तय की गई 20 लाख रुपये की मूल्यांकन सीमा को बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीसरी घोषणा के अंतर्गत, शहीद सैनिक के परिवार के एक आश्रित सदस्य को उसके गृह जनपद या पास के जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का विवरण जुटाकर तत्काल सेवायोजन सुनिश्चित करेगा। अनुग्रह राशि बढ़कर हुई 50 लाख, अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण सीएम योगी ने पिछली सरकारों से तुलना करते हुए बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद परिवारों को केवल 20 लाख रुपये की सहायता मिलती थी, जिसे उनकी सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता और वर्ष 2018 से आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके अलावा, अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार और वन विभाग सहित अन्य संस्थानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार और कल्याणकारी सहायता मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2021 में समूह 'ख' के पदों पर पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया, जिससे पिछले तीन वर्षों में 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। वहीं, सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से वर्तमान में लगभग 31,700 पूर्व सैनिक रोजगार से जुड़े हैं। अब पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों की तैनाती की जा रही है। आंकड़ों का ब्योरा देते हुए सीएम ने बताया कि 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये और सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों व उनकी पत्नियों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन, कारगिल शहीदों के आश्रितों को पेंशन, 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों को डेढ़ लाख रुपये वार्षिक सहायता और 8,600 से अधिक बच्चों को शिक्षा अनुदान दिया जा रहा है। अब यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल और एके-203 राइफल प्रदेश की औद्योगिक और सामरिक प्रगति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश अब देश की रक्षा तैयारियों में बड़ा भागीदार बन गया है। उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल लखनऊ में तैयार हो रही है, जिसने 'ऑपरेशन सिंदूर' में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके अतिरिक्त स्वदेशी एके-203 राइफल के प्रमुख पुर्जे लखनऊ व कानपुर में बन रहे हैं और अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में इसकी असेंबलिंग हो रही है। सैनिक कल्याण भवनों का लोकार्पण और ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए भूमि पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के विस्तार के लिए 64 करोड़ रुपये की लागत से 13 नए जिला सैनिक कल्याण भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं, जिनमें शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया। साथ ही, चिकित्सा सुविधा के लिए 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने पूर्व सैनिकों से गांवों के युवाओं को सेना व पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षित करने और नशा मुक्त समाज बनाने में नेतृत्व करने का आह्वान भी किया। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: IND vs NZ Test Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़े बदलाव; गुरनूर बराड़ स्क्वाड में शामिल, कुलदीप यादव रिलीज ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे  WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें।