दिल्ली बजट: मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 'रोजगार (रोजगार) बजट' के माध्यम से शहर में अगले पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश किया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले सात वर्षों में आप सरकार की उपलब्धियों को भी गिना। "स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, अस्पताल स्थापित किए गए हैं। दिल्ली की आबादी को चौबीसों घंटे बिजली मिल रही है और लगभग 75 प्रतिशत घरों में बिल नहीं आ रहा है।" "मेट्रो और सड़क नेटवर्क का भी विस्तार किया गया है और सीसीटीवी लगाकर अपराधों को नियंत्रण में लाया गया है"। राज्य विधानसभा को आगे संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा: " डोरस्टेप डिलीवरी की शुरुआत हुई ... अब लोग सरकार दफ्तरों के नहीं ... सरकार कर्मचारी लोगों के चक्कर काट है .. (अब लोग सरकारी कार्यालयों में नहीं जाते हैं। सरकारी अधिकारी लोगों के घरों में भागो।" दिल्ली में अब लोग सरकारी दफ़्तरों के चक्कर नहीं काटते, अब सरकारी दफ़्तरों के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं! ये है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बदलाव! -Dy CM @msisodia #DelhiBudget2022 pic.twitter.com/y9lA5z7fb3 — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 26, 2022 सिसोदिया ने कहा, "पहले लोग रिश्वत देते थे... तनाव में आ जाते हैं, अब वे घर से ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं।" डोरस्टेप डिलीवरी योजना आप सरकार की प्रमुख योजना है, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद के केंद्र में भी रही है। मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 'रोजगार (रोजगार) बजट' के माध्यम से शहर में अगले पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई है। "हमने खुदरा क्षेत्र, खाद्य और पेय पदार्थ, रसद, यात्रा और पर्यटन, रियल एस्टेट और हरित ऊर्जा में 20 लाख नौकरियां पैदा करके दिल्ली में कामकाजी आबादी का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है।" उन्होंने आगे कहा, "हम दिल्ली के खुदरा बाजारों को नया करने के लिए एक योजना ला रहे हैं। हम विदेशों से लोगों को आमंत्रित करेंगे और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करेंगे। इसके अलावा, दुकानदारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए हम दिल्ली बाजार पोर्टल विकसित करेंगे।"
