जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के रद्द होने के बाद काफी बवाल मचा था। अब फिर सरकार घाटी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। भारत सरकार द्वारा लिए गए अनुच्छेद-370 के फैसले का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी भी विरोध कर रहा है, वह भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब भारत सरकार के नए फैसले से फिर पाकिस्तान को झटका लग सकता है।
जानकारी के अनुसार, आर्टिकल 370 हटने के बाद अब घाटी के हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अब मोदी सरकार सभी जिलों में इंटरनेट कियोस्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंटरनेट बूथ श्रीनगर के टूरिस्ट रिस्सेप्शन सेंटर में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। आर्टिकल 370 को निष्क्रिय करके राज्य को केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया था। इसके बाद राज्य में कई सारी पाबंदियाँ लगाई गई थी, जो अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।
घाटी का विकास
मोदी सरकार और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल पहले से कहते आ रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी का तेजी से विकास होगा और अन्य राज्यों को मिलने वाली सारी सुविधाए भी वहाँ के नागरिकों को दी जाएगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि राज्य में अगले 2-3 महीनों के भीतर 50 हजार नौकरियों की भर्ती की जाएगी। हम यह घोषणा करते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में 50 हजार नई नौकरियां निकाली जाएंगी। हम युवाओं से अपील करते हैं कि वे पूरे जोश के साथ इसमें शामिल हों। अगले 2-3 महीने में हम भर्तियां कर लेंगे। गुरुवार तड़के श्रीनगर के व्यापारिक केंद्र लाल चौक और प्रेस कॉलोनी में लैंडलाइन टेलिफोन कनेक्शनों ने काम करना शुरू कर दिया। घाटी के विकास के लिए अब सरकार कई योजनाओं पर काम करने वाली है।
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