यूनिक समय, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर विवादों में घिरी है, इस बार मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा आयोजित होली पार्टी को लेकर है। 31 मार्च को रिटायर हो रहे प्रबोध सक्सेना ने 14 मार्च को राज्य के आईएएस अधिकारियों और उनके परिवार के लिए शिमला स्थित होटल हॉलिडे होम में एक लंच पार्टी का आयोजन किया था। अब उन्होंने इस पार्टी का कुल खर्च, जो कि 1.22 लाख रुपये है, सरकार को बिल के रूप में भेजा है। होली पार्टी में 77 अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भोजन का खर्च हुआ, जबकि 22 ड्राइवरों के लिए 585 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च शामिल किया गया। इसके अलावा, टैक्सी किराए और कर व अन्य शुल्क मिलाकर कुल बिल 1.22 लाख रुपये हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि इस बिल का भुगतान अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह पहला मामला नहीं है जब हिमाचल सरकार पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगा हो। पहले भी, पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी पर विभिन्न सेवानिवृत्त अधिकारियों को महंगे सेब उपहार देने के आरोप लगे थे। हालांकि, इस मामले में कोई आधिकारिक जांच या कार्रवाई की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताते हुए आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार वित्तीय अनुशासन की घोर अवहेलना कर रही है, जबकि राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह घटना राज्य के वित्तीय संकट और प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता की कमी को लेकर फिर से सवाल खड़े कर रही है।
