यूनिक समय, नई दिल्ली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए आवास योजनाओं में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब मुस्लिम समुदाय को राज्य की आवासीय योजनाओं में 15% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 10% था। राज्य सरकार ने यह निर्णय हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया। इस फैसले के तहत अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू विभिन्न आवास योजनाओं का अधिक लाभ मुस्लिम आबादी को मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस पर राज्य के डिप्टी सीएम डी. के. शिवकुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार के कई प्रोजेक्ट अभी तक अधूरे या खाली पड़े हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम आबादी की भागीदारी के आधार पर ही आवास आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% किया गया है। शिवकुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ मुस्लिमों को लेकर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। यह फैसला मुस्लिम समुदाय को आवासीय सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
