मोदी कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा; रबी फसलों के MSP में भारी बढ़ोतरी, अश्विनी वैष्णव ने नए दामों का किया ऐलान

यूनिक समय, नई दिल्ली। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में 2027-28 के रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं सहित सभी प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने गेहूं के MSP में ₹25 प्रति क्विंटल का इजाफा किया है, जिसके बाद अब गेहूं की नई MSP बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में कृषि क्षेत्र के अलावा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े दो अन्य दूरगामी फैसले भी लिए गए हैं। गेहूं की लागत से दोगुना से भी ज्यादा मिलेगा दाम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रबी बुवाई सीजन से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उनकी लागत का उचित रिटर्न सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। लागत के मुकाबले मार्जिन की बात करें तो सरकार के अनुसार, गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत ₹1,264 प्रति क्विंटल है। इसके मुकाबले तय किया गया ₹2,610 प्रति क्विंटल का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को उनकी लागत पर लगभग 106% का सीधा मुनाफा प्रदान करता है। बढ़ोतरी के आंकड़ों को देखें तो पिछले सीजन (2026-27) में गेहूं का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल था, जिसमें अब ₹25 प्रति क्विंटल की सीधी बढ़ोतरी की गई है। चना, मसूर और सरसों समेत अन्य रबी फसलों का भी बढ़ा MSP कैबिनेट ने केवल गेहूं ही नहीं, बल्कि अन्य सभी प्रमुख रबी फसलों के समर्थन मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है: फसल पुराना MSP (₹/क्विंटल) नया MSP (2027-28) (₹/क्विंटल) गेहूं ₹2,585 ₹2,610 जौ ₹2,150 ₹2,286 चना ₹5,875 ₹5,958 मसूर ₹7,000 ₹7,390 सरसों ₹6,200 ₹6,613 कुसुम (Safflower) ₹6,540 ₹7,215 किसानों को मिलेगा ₹90,962 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान सरकार के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, आगामी रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 में लगभग 324 लाख टन रबी फसलों की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसके बदले देश भर के किसानों को सीधे ₹90,962 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए इस MSP में वैश्विक बाजार के रुझान, मौसम के जोखिम और उत्पादन लागत का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं, कृषि मंत्रालय ने 2026-27 के लिए देश में 12.1 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का नया रिकॉर्ड लक्ष्य निर्धारित किया है। मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र के अलावा दो अन्य बड़े और दूरगामी फैसलों पर भी मुहर लगाई गई है। पहला फैसला रबी फसलों की नई MSP स्वीकृति को लेकर है, जिसके तहत किसानों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से गेहूं, सरसों, चना और मसूर के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। दूसरा बड़ा फैसला 'पीएम धारा' (PM Dhara) योजना को मंजूरी देना है, जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) को मुख्य ग्रिड से सुचारू रूप से जोड़ने और आधुनिक ट्रांसमिशन के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम है। तीसरे फैसले के तहत देश की राजधानी नई दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) लागू करने का निर्णय लिया गया है। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI का नाम बदला; अब ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ नहीं ‘सुपर इंटेलिजेंस’ कहलाएगा AI ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे  WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें।