यूनिक समय, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सात जिलों को रेलवे नेटवर्क के विस्तार के तहत दो महत्वपूर्ण डबल ट्रैक परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इन रेलवे परियोजनाओं पर कुल 6,405 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे यात्री और माल परिवहन दोनों के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है।
झारखंड में कोडरमा से बरकाकाना तक 133 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को दोहरीकरण (डबल ट्रैक) की मंजूरी मिल गई है। इस पर 3,063 करोड़ रुपये की लागत आएगी। परियोजना से चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा जिलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और पटना-रांची मार्ग की दूरी भी घटेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से हर साल लगभग 32 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह परियोजना करीब 15 लाख लोगों और 938 गांवों को लाभ पहुंचाएगी।
दूसरी परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी से चिकजाजुर तक 185 किलोमीटर रेल लाइन के डबलिंग की है, जिस पर अनुमानित खर्च 3,342 करोड़ रुपये होगा। इससे मंगलुरु पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक होगी और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाएगी।
रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि इन दोनों परियोजनाओं से न सिर्फ यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी दक्षता आएगी। आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता के एक अध्ययन के अनुसार, परिवहन में निवेश से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 4% की गिरावट आई है।
ये रेलवे परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं में शामिल ‘विकसित भारत’ के विजन को मजबूती देती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई आयामों में इनका दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलेगा।
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