यूपी के विकास को रफ्तार देगा केंद्रीय बजट, इस बार ज्यादा मिलेंगे 8500 करोड़, जानिए क्या बोली सपा-कांग्रेस

केंद्र में पेश किए अंतरिम बजट का लाभ यूपी को होगा। यह बजट कई सारी योजनाओं को रफ्तार देने का काम करेगा। लोगों की क्रय क्षमता को बढ़ाने की पूरी कोशिश इस बजट में दिख रही है।

केंद्र सरकार का अंतरिम बजट यूपी के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा। केंद्रीय बजट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी की वजह से यूपी को करीब 3.61 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, वित्त आयोग और स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स स्कीम के तहत मिलने वाली राशि शामिल है।

आगामी वित्त वर्ष में केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी करीब 17.4 फीसदी होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पिछले वर्ष यूपी को 84,199 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया था। इस वर्ष इसमें करीब 8500 करोड़ रुपये और ज्यादा मिलने का अनुमान है। वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत पिछले वर्ष 15487 करोड़ का प्रावधान था। इसमें भी 10 फीसदी की वृद्धि संभव है। स्पेशल असिस्टेंस फाॅर स्टेट स्कीम के तहत यूपी को मिलने वाले फंड में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में यूपी को 17,839 करोड़ इस मद में दिए गए जो अगले वर्ष भी जारी रहेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली राशि ब्याज मुक्त होती है, जिसकी वापसी का समय 50 वर्ष है।

केंद्रीय करों में यूपी का आवंटन उम्मीद से ज्यादा बढ़ा है। इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे। ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश का उपभोक्ता बाजार तेजी से बढ़ रहा है। यानी पिछले एक साल में लोगों के खर्च करने की क्षमता में तेजी आई है और लोगों की आय बढ़ रही है।

किस मद में मिलेगी लगभग कितनी राशि
केंद्रीय करों में राज्यांश 2.18 लाख करोड़
केंद्र प्रायोजित स्कीम 1.10 लाख करोड़
स्पेशल असिस्टेंस 0.18 लाख करोड़
इस वित्त वर्ष में अतिरिक्त राज्यांश 0.15 लाख करोड़
कुल 3.61 लाख करोड़

प्रदेश को ये लाभ भी
– 40 लाख लखपति दीदी बनेंगी।
– प्रयागराज, नैमिषारण्य अध्यात्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र बनेंगे।
– पांच हजार इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर होंगी संचालित।
– डिफेंस कॉरिडोर में 3000 करोड़ का नया निवेश आएगा।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोकसभा में पेश अंतरिम बजट को देश के विकास को गति देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को अगले तीन वर्षों से भी कम समय में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम होगा। उन्होंने बजट को युवा व विकसित भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया।

राज्यपाल ने कहा कि बजट नए भारत के राम राज्य वाला बजट है। यह गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर केंद्रित है। इसमें समाज के हर वर्ग को सौगात दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र केन्द्र सरकार उच्च समृद्धि के साथ-साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। बजट को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए कौशल विकास के साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा।

उन्होंने बजट में आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्करों को भी शामिल करने, 08 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण की निशुल्क व्यवस्था से महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

अगर कोई भी बजट विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वह व्यर्थ है। यह भाजपा का विदाई बजट है। भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकाॅर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि अब सकारात्मक सरकार के आने का समय हो चुका है।-अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

यह बजट सर्व समावेशी तथा सर्व स्पर्शी है। प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री का आभार। बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों तथा युवाओं को सभी क्षेत्रों में अनेक अवसर प्रदान करने वाला है।
सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री

अंतरिम बजट केवल सरकार की वाहवाही करने वाला है। इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से भाजपा को इतना बड़ा जनसमर्थन मिला, उस उत्तर प्रदेश को इस अंतरिम बजट में कुछ भी नहीं मिला। यह आम लोगों के साथ धोखा है।-अजय राय, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

बजट में किसानों, मध्यम वर्ग, गरीबों व मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जुमले ही हैं। इस बजट से आम जनमानस को मात्र निराशा ही हाथ लगी है। बजट में किसी को कुछ मिला है तो वह देश के उद्योगपतियों के हित में हैं। गरीबों, मध्यवर्गीय व किसानों के लिए कुछ नहीं है।- अनिल दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रालोद

केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे साफ पता चलता है कि यह जुमलों की सरकार है। 2014 में दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 10 साल में अब तक 20 करोड़ को नौकरियां मिल जानी चाहिए थीं, लेकिन युवाओं को नौकरियां नहीं बल्कि लाठियां मिली हैं। बजट में केंद्र सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को एक बार फिर छलने का काम किया है।- सभाजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आप

यह बजट भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वित्त मंत्री ने मोदी के सपनों को साकार करने वाला बजट पेश किया है। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ मकान बनाने, सूर्योदय योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने पर एक करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा स्वागत योग्य है।- अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री

इस बजट से देश की तरक्की का रास्ता खुलेगा। एनडीए सरकार ने बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन राशि बढ़ाने के साथ ही गांव-गरीब के विकास, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने मनरेगा के बजट में वृद्धि करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।-ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा अध्यक्ष