लखनऊ। यूपी सरकार ने अपने आखिरी बजट में युवा वकीलों के लिए अपने खजाने खोले हैं। सरकार ने वकीलों के चैम्बर, युवा वकीलों को आर्थिक मदद और पुस्तिकाओं व पत्रिकाओं की खरीद के लिए बजट में प्रावधान किया है। वकीलों के लिए कुल 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया। सुरेश खन्ना ने 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए कॉर्पस फण्ड में पांच करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की है। इसके साथ ही युवा अधिकताओं के लिए पुस्तक व पत्रिकाओं के क्रय के लिए 10 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण और उनमे अन्य सुविधाओं की अवस्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कानपुर के अधिवक्ताओं ने किया स्वागत सरकार के बजट के बाद कानपुर के युवा अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सूबे की पहली सरकार है जिसने उनका ध्यान रखा है. अधिवक्ताओं का कहना है कि बजट में विभिन्न मद में अधिवक्ताओं के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसे कई वकील हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है। युवा वकीलों को पुस्तक व पत्रिकाओं के क्रय में दिक्कत होती है। बजट से उन्हें सहायता मिल सकेगी।
