UPI New Rules: ₹2,000 तक का UPI और RuPay लेनदेन रहेगा पूरी तरह शुल्क-मुक्त; सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नए नियम के तहत ₹2000 तक के यूपीआई (UPI) लेनदेन को बिना किसी चार्ज वाले मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम के रूप में सुरक्षित रखा गया है। सरकार के इस कदम के बाद ₹2000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या ₹2000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? नए नोटिफिकेशन के तहत ₹2000 से अधिक के किसी भी यूपीआई पेमेंट पर ग्राहकों से कोई नया चार्ज या फीस वसूलने का फैसला नहीं किया गया है। इस बदलाव का अर्थ केवल इतना है कि ₹2000 से ऊपर के बड़े लेनदेन अब बिना-शुल्क वाली विशेष कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गए हैं। इससे भविष्य में इस संदर्भ में नीतिगत फैसले लेने का रास्ता खुल गया है। ₹2000 तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते हैं। MDR व्यवस्था और भविष्य की संभावनाएं यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। यदि भविष्य में कोई शुल्क लागू होता है, तो वह ग्राहकों पर नहीं बल्कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के रूप में बड़े कारोबारियों और दुकानदारों पर लागू किया जा सकता है। आम नागरिकों द्वारा एक-दूसरे को भेजे जाने वाले (P2P) पैसे पर यूपीआई पूरी तरह से मुफ्त बना रहेगा। सरकार का उद्देश्य बैंकों और फिनटेक कंपनियों को यूपीआई की सुरक्षा, सर्वर क्षमता और नई तकनीकों के विकास के लिए प्रोत्साहन देना है। वर्तमान में आम नागरिकों के लिए यूपीआई इस्तेमाल करने के तरीके और दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी प्रकार के दैनिक भुगतान पूर्व की भांति सुचारू और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जारी रहेंगे। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: Meta: केंद्र सरकार के कड़े रुख के बाद बाल सुरक्षा से जुड़े सभी डेटा और जानकारी साझा करने पर सहमत हुआ Meta ताजा खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे  WhatsApp Channel को जरूर सब्सक्राइब करें।