नई दिल्ली। पीएम मोदी की सात जुलाई को प्रस्तावित जयपुर यात्रा से पहले गुर्जर नेताओं की ओर से दी गई धमकी से डरी राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थाओं को गुर्जरों के 1% अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस संबंध में नए सिरे से आदेश जारी कर सभी विभागों को अल्टीमेटम दे दिया है।
कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार कतिपय विभागों द्वारा 1% अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। रविवार को कैबिनेट सब कमेटी के समक्ष गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने यह मुद्दा उठाया था।
गुर्जर नेताओं का कहना था कि एमबीसी के तहत दिए गए आरक्षण की पालन शिक्षण संस्थान नहीं कर रहे हैं। इसके कारण गुर्जर समाज के अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे एमबीसी के तहत दिए गए आरक्षण से भी वंचित हो रहे हैं। गुर्जर समाज की मांग को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
Leave a Reply