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Vrindavan News: ‘राधा सौंदर्यम’ सोसाइटी में बड़ा फर्जीवाड़ा; पीड़ित निवासियों ने की बिल्डर पर FIR की मांग

by Tarun Bhardwaj • July 27, 2026
Major fraud at 'Radha Saundaryam' society

Vrindavan News: ‘राधा सौंदर्यम’ सोसाइटी में बड़ा फर्जीवाड़ा; पीड़ित निवासियों ने की बिल्डर पर FIR की मांग

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यूनिक समय, वृंदावन। कान्हा की नगरी स्थित राधा सौंदर्यम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और स्थानीय निवासी सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सोसाइटी के लोगों ने एसडीएम कंचन गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर बिल्डर विजय सिंह, उनकी पार्टनर ज्योति वर्मा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

निवासियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण से स्वीकृत, धारा 143 के तहत आवासीय भूमि और सरकारी बिजली, पक्की सड़क, सीवर लाइन, जल निकासी और पार्क जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त बताकर प्लॉट व मकान बेचे थे।

बिल्डर के इन लुभावने दावों पर भरोसा करके लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई और जीवनभर की जमा-पूंजी निवेश कर दी। हालांकि, निर्माण के वर्षों बीत जाने के बाद भी इनमें से अधिकांश मूलभूत सुविधाएं कागजों तक ही सीमित रहीं। वर्तमान में इस सोसाइटी में लगभग 80 से 100 परिवार निवास कर रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

बिजली के नाम पर वसूली लाखों की रकम

राधा सौंदर्यम सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर ने सरकारी बिजली का स्थायी कनेक्शन दिलाने का झांसा देकर प्रत्येक परिवार से ₹30 हजार से लेकर ₹45 हजार तक की मोटी रकम बकायदा रसीद देकर वसूली। इसके बावजूद आज तक अधिकांश घरों में सरकारी बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच सका है।

इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि सोसाइटी के कुछ प्लॉट कथित तौर पर सरकारी चक मार्ग, नाली या ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर काटकर बेच दिए गए हैं। निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा इसकी पैमाइश कराई जाती है तो बड़े स्तर पर भूमि फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है।

निवासियों ने उप जिलाधिकारी को रसीदें, रजिस्ट्री की प्रतियां, भुगतान से जुड़े कागजात और अन्य साक्ष्य सौंपते हुए पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने, भूमि व लेआउट का भौतिक सत्यापन कराने और दोषी बिल्डर के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गुहार लगाई है।

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