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UP News: योगी कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर; 3 से 6 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र

by Tarun Bhardwaj • July 21, 2026
18 key proposals approved at the Yogi Cabinet meeting

UP News: योगी कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर; 3 से 6 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र

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यूनिक समय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास (5 कालिदास मार्ग) में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और कानून-व्यवस्था से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से लेकर मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने तक की घोषणाएं शामिल हैं।

योगी कैबिनेट ने दिए दो नए मेगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के जाल को और मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो नए मेगा एक्सप्रेसवे और एक लिंक प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत पहला प्रयागराज-सोनभद्र एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 333 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर लगभग 26,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वहीं, दूसरा 117 किलोमीटर लंबा विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा, जो गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इस परियोजना के लिए कुल 9,039 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 5,628 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए और 1,731 करोड़ रुपये 1,431 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इसके साथ ही रिहाइशी मकानों को टूटने से बचाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर का डायवर्जन स्वीकृत किया गया है, जिसके बजट आवंटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक प्रोजेक्ट के लिए ईपीसी (EPC) मोड के तहत विकासकर्ता के चयन संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

उच्च शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों की टॉप 5 मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ₹400 करोड़ का विशेष बजट रखा गया है, जिससे लगभग 50,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी।

उच्च शिक्षा और शोध पीठ की स्थापना

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शोध पीठों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ रुपये और महाविद्यालयों को 1 करोड़ रुपये की निधि प्रदान की जाएगी, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखा जाएगा और उससे प्राप्त होने वाले ब्याज से शोध कार्यों का संचालन किया जाएगा।

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं शैक्षणिक संस्थानों को मिलेगा जो कम से कम 50 वर्ष पुराने हैं और जिनमें 5,000 छात्रों की क्षमता उपलब्ध है। इसके साथ ही, महिला शिक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए बनारस स्थित बसंत महिला विश्वविद्यालय में 2.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 112 छात्राओं की क्षमता वाले एक नए महिला हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा।

श्रमजीवी छात्रावास, इलेक्ट्रिक बसें और अग्निशमन वाहन

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कामकाजी महिलाओं, सार्वजनिक परिवहन और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसके तहत वाराणसी में 6,000 वर्ग मीटर भूमि पर 500 कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की सुविधा के लिए ‘सीएम श्रमजीवी छात्रावास’ का निर्माण किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यूपी रोडवेज के बेड़े को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 नई बसों की खरीद की जाएगी, जिनमें 50 और 42 सीटर वाली इलेक्ट्रिक (EV) बसें शामिल हैं। इसके साथ ही, आउटसोर्सिंग निगम पोर्टल के सुचारू संचालन और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

आपातकालीन सुरक्षा प्रबंधों को बेहतर बनाने के लिए अग्निशमन विभाग हेतु 44 वॉटर टैंकर और 5 फोम टैंकर खरीदे जाएंगे, ताकि तंग और संकरे रास्तों वाले इलाकों में भी आग लगने जैसी घटनाओं पर आसानी से काबू पाया जा सके।

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र को 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस चार दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार अपना अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश करेगी और आवश्यक विधायी कार्यों को पूरा करेगी।

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