नई दिल्ली. गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश के सभी नागरिकों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) में शामिल किया जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उनका धर्म क्या है। शाह ने कहा कि एनआरसी नागरिकता संशोधन बिल से अलग है।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा – ‘एनआरसी में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की बात नहीं है। एनआरसी की प्रक्रिया जब पूरे देश में होगी तो असम में एनआरसी की प्रक्रिया फिर से की जाएगी। किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है।’
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार मानती है कि सारे धर्म के जो शरणार्थी बाहर से आए हैं. उन्हें नागरिकता दी जाएगी।’ एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सिटीजनशिप अमेडमेंट बिल वापस लाया जाएगा। इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।
गृहमंत्री ने कहा- नागरिकता संशोधन बिल की आवश्यकता इसलिए है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर बहिष्कृत किए गए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सके। नागरिकता संशोधन बिल 2016 इसी साल 8 जनवरी को लोकसभा से पास किया गया था। इसका मकसद 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर-मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता देना है।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे। साथ ही आरोप लगाया कि उनकी नागरिकता ‘‘निष्पक्ष, पारदर्शी और सुशासित प्रक्रिया के बिना” समाप्त की जा रही है।
यूएससीआईआरएफ प्रमुख टोनी पेर्किन्स ने कहा कि अद्यतन एनआरसी और भारत सरकार के इसके बाद के कदम मुसलमान समुदाय को निशाना बनाने के लिए एक प्रकार से ‘‘नागरिकता के लिए एक धार्मिक कसौटी” तैयार कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से उसके सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की जो संविधान में दर्ज हैं।
Leave a Reply