नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसे रखने के लिए वित्त मंत्रालय बजट 2021 में बड़ा ऐलान कर सकता है. इस बार के बजट में वित्त मंत्रालय सालाना 80,000 रुपये तक की टैक्स राहत देने का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी मिली है. सूत्रों ने बजट एक्सरसाइज में चर्चा के आधार इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस बात की भरपूर संभावना है कि कुल टैक्स लायबिलिटी में 50 से 80 हजार रुपये तक की राहत का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है, जो किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम में से घटाने के बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता है. इस प्रकार वो इनकम घट जाती है, जिस पर टैक्स देना होता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने बजट 2020 में बचत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में 3 टैक्स स्लैब्स को जोड़ा था। फिक्की ने स्टैंडर्ड लिमिट 1 लाख रुपये बढ़ाने की उम्मीद की एक मीडिया रिपोर्ट में फिक्की के हवाले से कहा गया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक की जा सकती है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि सैलरीड लोगों को घर पर ही ऑफिस जैसी व्यवस्था करने के लिए खर्च उठाना पड़ता है. फिक्की ने कहा है कि केंद्र सरकार को स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ानी चाहिए। टैक्सपेयर्स को विशेष ऐलान की उम्मीद कॉन्फेडेरशनल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का भी कहना है कि महंगाई दर बढ़ने की वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए. इस रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट के हवाले से भी कहा गया था कि महामारी के बीच सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच टैक्सपेयर्स को भी सरकार से खास ऐलान की उम्मीद है।
