बजट: मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान, देशभर में बिछेगा सड़कों का जाल

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बहुप्रतिक्षित आम बजट पेश किया। कोरोना काल से जूझ रहे आमजन को इस बजट से टैक्स राहत की उम्मीद है। इसके साथ ही आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और पड़ोसी देशों के बढ़ते टकराव के बीच रक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के कदम उठाने की उम्मीद है।

यह अंतरिम बजट मोदी सरकार का नौवां बजट होगा. बता दें बजट ऐसे समय पेश हुआ, जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इसमें रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिये आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा देने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिये नियमों को आसान हो सकते हैं।

हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।

वित्त मंत्री ने कहा कि 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा.

वित्‍त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से 30 हजार बसें लेकर चलाया जाएगा।

मुम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा

1 लाख करोड़ की लागत से तमिलनाडू में 3500 किलोमीटर, 65000 करोड़ की लागत से केरल 1100 किलामीटर राजमार्ग का निर्माण

पश्चिम बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25 हज़ार करोड़ रुपये आवंटितच किये गये हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा।

हेल्थ बजट 2021: ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान, कोरोना वैक्‍सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा।

न्यूमोकोकल वैक्सीन, वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है, जिसे देश भर में लागू किया जाना है। इससे सालाना 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत में कमी आएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बैंकों के डूबे कर्जो के लिए बजटिय प्रावधान किया गया है. इसके तहत डूबे कर्जों को लेकर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी . इसके साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए इंश्योरेंस की रकम को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया. बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों के नुकसान का भुगतान किया जा सकेगा.

बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हज़ार का बजटीय प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों को 20 हज़ार करोड़ रुपये पूंजी देगी