प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को समन भेज शुक्रवार को तलब किया. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी के पिछले समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को गुरुवार को समन जारी कर शुक्रवार यानी आज दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है. इसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे शिवकुमार ने अपने समर्थकों से कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. लिहाजा, सब शांत रहें. दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की ओर से जारी पिछले समन को दी गई शिवकुमार की चुनौती को खारिज कर दिया था. इसके बाद ईडी ने फिर समन जारी कर उन्हें तलब किया है.
‘मैं तनाव में नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है’
शिवकुमार ने ईडी के नए समन के बाद अपने समर्थकों से कहा कि न तो मैंने रेप किया है और न ही किसी से किसी तरह की रकम ली है. मैंने कोई गलती नहीं की है. मैं किसी तरह के तनाव में नहीं हूं. कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं है. लिहाजा, सभी समर्थक शांत रहें. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने पिछले दो साल के भीतर मेरी 84 वर्षीय मां की कई संपत्तियों को बेनामी के तौर पर अटैच कर लिया है और उनके लिए मैं भी बेनामी ही हूं.
शिकुमार ने ट्वीट कर दी समन की जानकारी
ईडी के कदम को बताया राजनीति से प्रेरित
शिवकुमार ने ट्वीट किया कि ईडी का अचानक समन भेजना उनकी मंशा स्पष्ट करता है. फिर भी मैं देश के कानून का सम्मान करते हुए एजेंसी का पूरा सहयोग करूंगा. उन्होंने कहा कि ईडी का यह कदम राजनीति से प्रेरित है. पूर्व मंत्री ने कहा, ‘पार्टी के निर्देश पर गुजरात के कांग्रेस विधायकों के लिए इंतजाम करने के कारण आयकर विभाग ने मेरे ठिकानों पर छापेमारी की. कांग्रेस का वफादार सैनिक और जिम्मेदार नेता होने के नाते मैं पार्टी के हर निर्देश का पालन करता हूं. इसी वजह से मुझ पर निशाना साधा जा रहा है.’
शिवकुमार के वकील संदीप पाटिल ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. अगर पूर्व मंत्री को शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलती तो उन्हें आज ईडी कार्यालय में पेश होना ही होगा. बता दें कि ईडी ने सितंबर, 2018 में दर्ज मामले को लेकर शिवकुमार और चार अन्य लोगों को समन जारी कर तलब किया था. शिवकुमार ने ईडी के समन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि 2017 में आयकर विभाग के छापों में शिवकुमार के ठिकानों से भारी-भरकम रकम बरामद हुई थी.
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