Mathura News: अपर नगर आयुक्त’ की बेटी अक्षिता ने PCS परीक्षा में हासिल की 178वीं रैंक; फरह के मनीष भी बने नायब तहसीलदार

यूनिक समय, मथुरा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा घोषित पीसीएस परीक्षा के परिणामों ने ब्रज क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ दी है। सफलता की सबसे सुरीली गूंज मथुरा के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार के घर सुनाई दी, जहाँ उनकी मेधावी सुपुत्री अक्षिता शगुन ने प्रदेश स्तर पर 178वीं रैंक हासिल कर अफसर बनने का सपना सच कर दिखाया है। अक्षिता की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गौरव की बात है, बल्कि उन अभ्यर्थियों के लिए भी मिसाल है जो असफलताओं से हार मान लेते हैं। अक्षिता शुरू से ही शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट रही हैं। आगरा के सेंट पॉल कॉलेज से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से 2014 में ग्रेजुएशन टॉप किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से 2018 में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में वह डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, लखनऊ से पीएचडी कर रही हैं। अक्षिता के पिता अनिल कुमार ने बताया कि इससे पहले वह यूपीएससी (UPSC) के साक्षात्कार तक भी पहुँची थीं, लेकिन अंतिम चयन न होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे प्रयास में पीसीएस फतह कर लिया। अक्षिता का पूरा परिवार शिक्षा और लोक सेवा को समर्पित है। उनकी छोटी बहन अनुष्का वर्तमान में एलएलएम कर रही हैं और न्यायिक सेवा की तैयारी में हैं, जबकि छोटा भाई हृदेश नोएडा से वकालत की पढ़ाई कर रहा है। मूल रूप से मैनपुरी के बरनाहल निवासी और वर्तमान में आगरा में रह रहे इस परिवार में अक्षिता की सफलता के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मथुरा के फरह क्षेत्र के गांव जमालपुर में भी जश्न का माहौल है। यहाँ के रहने वाले मनीष कुमार ने अपने तीसरे प्रयास में 159वीं रैंक प्राप्त कर नायब तहसीलदार का पद हासिल किया है। मनीष एक प्रतिष्ठित राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं; उनके बड़े भाई कल्याण सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान हैं और उनके बाबा बंगाली सिंह भी 25 वर्षों तक प्रधान रहे हैं। मनीष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के संस्कारों और निरंतर कठिन परिश्रम को दिया है। नोट: यूनिक समय को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी पढ़े: India News: देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का रोडमैप तैयार; 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा ‘हाउसलिस्टिंग’ का महाभियान