प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में रोजगार की स्थिति की समीक्षा करने के बाद अगले 1.5 वर्षों में अपनी सरकार को "मिशन मोड" में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया। प्रधान मंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट किया, "पीएम @narendramodi ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए।" PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years. — PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022 बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की लगातार आलोचना के बीच सरकार का यह फैसला आया है। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रिक्त पदों को अक्सर हरी झंडी दिखाई गई है। भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी-मार्च तिमाही में 9.3 प्रतिशत थी। हालाँकि, यह कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान देखे गए 20.8 प्रतिशत के स्तर से कम हो गया, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है।
