मोदी सरकार किसानों को बांटेगी 15 हजार करोड़

नई दिल्ली। मोदी सरकार किसानों को राहत देने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। दरअसल सरकार किसानों को खेती की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देना चाहती है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों फैसले बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं।
केंद्र की नई एमएसपी नीति में ये साफ होगा कि किसानों को उनकी लागात का कम से कम डेढ़गुना दाम मिले। इससे किसानों को खेती से कम से कम से 50 फीसदी का लाभ मिल सकेगा। साल 2018-19 के बजट में पहली बार खरीफ फसलों के लिए उच्च समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी। पर साल 2017-18 में किसानों को अपने लागात से 50 फीसदी से भी कम का लाभ मिला।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को अनुशंसा के मुताबिक एमएसपी दिलाने का प्रयास करेगी। वहीं 2018-19 में गन्ना किसानों को भी अच्छे दाम दिलाने की कोशिश होगी। साल 2018-19 में गन्ने की कीमत ज्यादा होगी वहीं किसानों को लाभांश दिलाने की भी कोशिश होगी।