नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पेश करने वाली हैं, जिसमें व्यक्तियों के संघों और कंपनियों द्वारा प्राप्त लाभांश को शामिल करने वाली दरों को युक्तिसंगत बनाने के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष करों में दो महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कानून व्यापार संस्थाओं द्वारा सीमा शुल्क विभाग को प्रदान की गई लेनदेन-स्तर की जानकारी के प्रकाशन का अपराधीकरण करना चाहता है क्योंकि इस तरह के डेटा का भारतीय व्यवसायों के नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और शत्रुतापूर्ण देशों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। गुरुवार को लोकसभा में विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा। राज्यसभा ने सोमवार को सीतारमण द्वारा पेश किए गए विधेयक को वापस कर दिया। धन विधेयक लोकसभा के पारित होने के बाद उसकी सिफारिशों के लिए ऊपरी सदन में भेजा जाता है। इसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा में भेजने की जरूरत है और यह निचले सदन पर निर्भर है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। लोकसभा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रखेगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड में अनुसूचित जाति की सूची से भोगता समुदाय को हटाने और कुछ समुदायों को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे.
