ओडिशा में शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान शुरू

सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच 4,475 बूथों पर 40 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। मतदान शुरू होते ही भुवनेश्वर और नुआपाड़ा से वोटिंग मशीन में खराबी की खबरें आई थीं। भुवनेश्वर में तीन और नुआपाड़ा में एक मतदान केंद्र पर मतदान में देरी हुई।

राज्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रसाद पाधी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के लिए 22,000 अधिकारियों को तैनात किया गया है। परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे क्योंकि अध्यक्षों और महापौरों के पदों के लिए पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं।

“पुलिस के 195 प्लाटून … तैनात किए गए हैं … भुवनेश्वर में कम से कम 30 प्लाटून तैनात किए गए हैं … इसी तरह, 20 और 10 प्लाटून … कटक और बेरहामपुर में … मोबाइल दस्ते होंगे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, ”पाधी ने कहा।

चुनाव दिसंबर 2018 और जुलाई 2019 से होने वाले हैं। 2018 में उड़ीसा उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण का आरोप 2012 में 50% से अधिक होने का आरोप लगाने के बाद पहली बार उन्हें देरी हुई थी। 2017 के पंचायत चुनाव और 2013 के निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने 2018 में सरकार को निर्देश दिया था कि गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षित सीटें अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सितंबर 2018 में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उसकी अपील को खारिज कर दिया। जनवरी 2019 में एक विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने को कहा था। बाद में कोविड महामारी के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई।

कथित चुनाव पूर्व हिंसा बालासोर से सामने आई थी, जहां बुधवार को कथित तौर पर चाकू मारकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक समर्थक को चोटें आईं।