
यूनिक समय, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट (ईरान-इजरायल-अमेरिका) में बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच वैश्विक तेल और गैस सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंकाओं ने उत्तर प्रदेश में भी हलचल तेज कर दी है। भविष्य में किल्लत की आशंका और सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रदेश में ईंधन की कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों या पैनिक फैलाने वालों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जाएगी।
सोशल मीडिया पर पैनी नजर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या झूठी खबर प्रसारित नहीं होनी चाहिए। इन अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर सोशल मीडिया सेल को 24 घंटे सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है, ताकि भ्रामक पोस्टों की तत्काल पहचान की जा सके। सीएम ने स्पष्ट किया है कि जो लोग ईंधन की कमी की झूठी खबरें फैलाकर जनता में डर और पैनिक पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाजार में पैनिक का फायदा उठाने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए ‘औचक निरीक्षण’ के सख्त आदेश दिए हैं, ताकि गैस सिलिंडरों और ईंधन के अवैध भंडारण को रोका जा सके।
सीएम के निर्देशानुसार, आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन की टीमें अब प्रदेश की गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों और तेल डिपो पर अचानक छापेमारी कर स्टॉक की वास्तविकता की जांच करेंगी। इसके साथ ही, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों की पुलिस को पेट्रोल पंपों के आसपास सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने को कहा गया है ताकि लंबी लाइनें लगने या किसी भी प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा न हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी अवैध स्टॉक या कालाबाजारी पकड़ी जाती है, तो संचालक के खिलाफ केवल आर्थिक जुर्माना ही नहीं लगाया जाएगा, बल्कि गंभीर धाराओं में विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
जनता को असुविधा न हो
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि आम नागरिक को अपनी दैनिक जरूरतों (रसोई गैस और वाहन ईंधन) के लिए भटकना न पड़े। भारत सरकार के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि सप्लाई चेन में कोई भी मानवीय बाधा (जैसे जमाखोरी) आड़े न आए।
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