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India-US Trade Deal: पीयूष गोयल का बड़ा एलान; भारतीय किसानों को अमेरिका से आने वाले उत्पादों से पूर्ण संरक्षण

by Tarun Bhardwaj • February 7, 2026
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यूनिक समय, नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते (Trade Deal) की बारीकियों को देश के सामने रखा। गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह समझौता भारत के निर्यात इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा, जिससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से MSME, किसानों और मछुआरों के लिए 30,000 अरब डॉलर (30 Trillion) का विशाल वैश्विक बाजार खुल गया है।

टैरिफ में भारी कटौती

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, हालिया ऐतिहासिक समझौते के बाद भारत पर लगने वाला कुल अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 18 प्रतिशत रह गया है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को चीन (45%) और बांग्लादेश (20%) जैसे देशों के मुकाबले एक बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। इसके साथ ही, मंत्री गोयल ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले एयरक्राफ्ट, मशीनरी, जेम्स एंड डायमंड्स, घड़ियों और कीमती धातुओं पर लगने वाले ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ को पूरी तरह से खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है।

किसानों और डेयरी उद्योग को ‘सुरक्षा कवच’

इस डील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि भारत ने अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत ने डेयरी, मीट, सोयाबीन, गेहूं, चावल, मिलेट्स (बाजरा), केला, स्ट्रॉबेरी और अन्य फलों सहित कई संवेदनशील कृषि उत्पादों पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी है। इन क्षेत्रों में भारतीय किसानों को अमेरिका से आने वाले उत्पादों से पूर्ण संरक्षण (Protection) मिलता रहेगा।

भारत में क्या होगा सस्ता?

समझौते के तहत भारत, अमेरिका से आने वाले औद्योगिक सामानों, मेवों, ताजे और प्रोसेस्ड फूड, शराब, स्पिरिट और पशु आहार जैसे उत्पादों पर ड्यूटी कम या खत्म करेगा। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले अमेरिकी उत्पाद अब कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे।

लाखों रोजगार और महिला सशक्तिकरण

पीयूष गोयल ने कहा कि इस मेगा डील से देश के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा लाभ भारत के युवाओं और महिलाओं को मिलेगा। निर्यात बढ़ने से उत्पादन की मांग बढ़ेगी, जिससे देश में लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने इस समझौते को “विकसित भारत” की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

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