नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामला में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया 12 मई तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। गुरुवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 12 मई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की कॉपी दे। दरअसल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नई आबकारी नीति बनाकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद सीबीआई शराब घोटाला की जांच कर रही है। इस मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। सीबीआई और ईडी के अनुसार नई आबकारी नीति बनाते वक्त अनियमितताएं की गईं और अपने पसंद के कारोबारियों को को अनुचित तरीके से लाइसेंस दिया गया। इसके बदले रिश्वत ली गई। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर सरकार ने इसे सितंबर 2022 के अंत में खत्म कर दिया था और पुरानी नीति को लागू कर दिया था। नई शराब नीति बनाए जाने के दौरान आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया थे। सीबीआई ने अपनी पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में लिया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया।
