संवाददाता मथुरा। सांसद हेमामालिनी ने किसानों की समस्याओं को लेकर आज लोकसभा में सवाल उठाया। सांसद ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के किसान किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से खुश है मगर वह क्रेडिट कार्ड बनवाने के दौरान बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को समाप्त कराने के लिए क्रेडिट कार्ड को आॅनलाइन बनाने की मांग कर रहे है। वजह है किसानों को क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस सहित नो-डियूज, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज आदि देना पड़ता है। सांसद ने इसके स्थान पर किसानों से शपथ पत्र लेने का भी सुझाव दिया। सांसद के सवाल का जबाव देते हुए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि किसानों से कार्ड के लिए जो चार्जेस लिए जाते है। वह आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक लिए जाते है अब उनको समाप्त कर दिया गया। यदि किसान यह सुविधा आॅन लाइन चाहते है तो वह ई-मित्र और सेन्टर के जरिए भी अपना फार्म भर सकते है। सरकार किसानों के साथ पशु पालकोें के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है। मथुरा में इस सुविधा से पशुपालकों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
