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UP: सीएम योगी ने ‘मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना’ का किया शुभारंभ; शिक्षक परिवारों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

by Tarun Bhardwaj • July 8, 2026
CM Yogi launched the 'Chief Minister's Cashless Medical Scheme'

UP: सीएम योगी ने ‘मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना’ का किया शुभारंभ; शिक्षक परिवारों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

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यूनिक समय, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को काशी की पावन धरती से उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिजनों को एक ऐतिहासिक सौगात दी। वाराणसी के बड़ालालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में सुबह 10 बजे आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के लगभग 12 लाख नियमित शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र संविदा कर्मियों व उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा।

“आपने मांगा नहीं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें है”

योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों और बच्चों को हृदय से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तीन मुख्य स्तंभों—कैशलेस चिकित्सा, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “शिक्षकों ने कभी यह मांग नहीं की थी, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। आज इस योजना से 12 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं।”

सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि इस बेहतरीन कैशलेस सुविधा के बदले सरकार शिक्षकों से कुछ और नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि वे बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की स्वच्छता और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें।

एसबीआई के साथ ऐतिहासिक एमओयू

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती दी गई है।

सीएम योगी ने बताया कि जिन अस्थायी या संविदा शिक्षकों का वेतन मात्र 10,000 रुपये है, उन्हें भी अब 10 लाख रुपये का रिस्क कवर दिया जा रहा है। इस विशेष पैकेज में बच्चों की पढ़ाई, विवाह, एक्सीडेंटल क्लेम और फिजिकल डैमेज क्लेम को पूरी तरह कवर किया जाएगा। उन्होंने गर्व से कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य सरकार ने अपने संविदा कर्मियों के लिए इतनी बड़ी सुरक्षा योजना लागू की है।

1.10 करोड़ बच्चों के खातों में भेजे गए ₹1320 करोड़

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश के करीब 1.10 करोड़ स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में कुल 1320 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की। प्रत्येक छात्र के हिस्से में 1200 रुपये भेजे गए हैं, जिससे वे यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर और स्टेशनरी खरीद सकें।

सीएम योगी ने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा, “हमारा सामूहिक दायित्व है कि हमारा विद्यालय सुंदर और स्वच्छ हो। छात्र पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल आएं, इसके लिए शिक्षक अभिभावकों से बात करें। बच्चों को प्रेरित करें कि तीन दिन एक यूनिफॉर्म और तीन दिन दूसरी यूनिफॉर्म पहनें, ताकि स्कूल में आंतरिक अनुशासन बना रहे।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि ‘निपुण भारत’ के तहत हर बच्चे को योग्य बनाना और स्कूल पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

नकल विहीन परीक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प

समारोह को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कड़े रुख और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण ही इस बार की बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह से नकल विहीन रहीं और कहीं भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ के माध्यम से प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और 18 स्कूलों में ‘ड्रीम लैब’ स्थापित करने के लिए एमओयू हो चुका है।

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, और जब वह खुद चिंताओं से मुक्त होगा, तभी बच्चों के भविष्य को बेहतर ढंग से संवार पाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी शिक्षामित्रों को परिवार का हिस्सा मानने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित उत्तर प्रदेश के 12 स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया।

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