यूनिक समय, वृन्दावन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कान्हा की नगरी वृन्दावन में विकास और सुशासन का नया खाका खींचा। क्षेत्रीय कार्यालय—यमुना एक्सप्रेस-वे सभाकक्ष में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का सख्त तेवर देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दो-टूक कहा कि ब्रज की पावन धरा पर सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को फ्री-हैंड देते हुए निर्देश दिए कि ऐसे भू-माफियाओं और कब्जाधारियों के खिलाफ तत्काल ‘बुलडोजर’ जैसी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा बैठक की बड़ी बातें
वृंदावन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहा। हालांकि, उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित समय से थोड़ा विलंब से पवन हंस हेलीपैड पर उतरा, जहाँ भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री सीधे ‘एक्शन मोड’ में नजर आए।
मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों, पार्कों या किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। वृंदावन आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा प्रभावी ट्रैफिक प्लान और स्वच्छता व्यवस्था तैयार करने को कहा, जिससे भक्तों को पैदल चलने में भी कोई परेशानी न हो।
बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजकान्त मिश्रा ने विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनहित के कार्यों को और अधिक गति देने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जनपद की कानून-व्यवस्था, सफाई अभियान और भविष्य की परियोजनाओं की भी बारीकी से समीक्षा की।
दिग्गज जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण बैठक में सत्ता और शासन के बड़े चेहरे शामिल रहे। मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, सांसद हेमामालिनी, सांसद तेजवीर सिंह, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ब्रज के विकास से जुड़े सुझाव रखे। साथ ही विधायक राजेश चौधरी, पूरन प्रकाश, ठाकुर मेध श्याम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी और महापौर विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे।
प्रशासनिक मोर्चे पर कमिश्नर नगेन्द्र प्रताप, डीआईजी शैलेश पांडेय, जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने मुख्यमंत्री के निर्देशों को लागू करने का खाका तैयार किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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