Tech News: डिजिटल अरेस्ट पर सरकार का बड़ा प्रहार; व्हाट्सएप को ‘डिवाइस आईडी’ ब्लॉक करने का आदेश

by Tarun Bhardwaj • March 21, 2026

यूनिक समय, नई दिल्ली। देश में बढ़ते ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति (IDC) ने व्हाट्सएप (WhatsApp) को उन डिवाइस आईडी को ब्लॉक करने का सख्त आदेश दिया है, जिनका इस्तेमाल मासूम लोगों को डराने और ठगने के लिए किया जा रहा है।

व्हाट्सएप पर बदलेंगे नियम

डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए सरकार अब व्हाट्सएप पर स्काइप जैसे सुरक्षा मानक लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत जांच एजेंसियों की मदद के लिए डिलीट किए गए अकाउंट्स का डेटा 180 दिनों तक सुरक्षित रखने, खतरनाक APK फाइल्स को ब्लॉक करने और पुलिस की फर्जी पहचान बनाकर ठगी करने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नए तकनीकी उपाय किए जाएंगे।

क्या है ‘डिवाइस आईडी’ और यह क्यों है जरूरी?

जिस तरह हर भारतीय की विशिष्ट पहचान उसका आधार नंबर है, ठीक उसी तरह हर मोबाइल या गैजेट की अपनी एक डिवाइस आईडी होती है—जिसमें नेटवर्क पहचान के लिए IMEI नंबर, वाई-फाई कनेक्टिविटी के लिए MAC एड्रेस और डिवाइस का अपना यूनिक सीरियल नंबर शामिल होता है—और अब सरकार सुरक्षा के मद्देनजर सीधे इन आईडी को ब्लॉक करने की तैयारी में है ताकि अपराधी एक बार पकड़े जाने या चिन्हित होने पर उसी फोन का इस्तेमाल दोबारा किसी अन्य स्कैम के लिए न कर सकें।

कैसे बुना जाता है मौत का जाल?

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताकर पीड़ित को कॉल करते हैं। वे दावा करते हैं कि पीड़ित के नाम पर कोई अवैध पार्सल या अपराध दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी की धमकी देकर उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ रखा जाता है और फिर ‘केस रफा-दफा’ करने के नाम पर लाखों की ठगी की जाती है।

एक्सपर्ट की राय

गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति (IDC) की बैठक में व्हाट्सएप के प्रतिनिधियों ने इन सुरक्षा उपायों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर 2025 से सक्रिय यह समिति अब तकनीकी खामियों को दूर करने में जुटी है।