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UP News: स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर योगी सरकार का बड़ा फैसला; प्रदेश में प्रीपेड सिस्टम खत्म करने का किया ऐलान

by Tarun Bhardwaj • May 5, 2026
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यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर बढ़ते जन-आक्रोश और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर केवल पोस्टपेड मोड पर ही काम करेंगे।

ऊर्जा मंत्री की बड़ी घोषणाएं

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ‘उपभोक्ता देवो भव’ के सिद्धांत पर जोर देते हुए विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अब प्रीपेड नाम की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी; सभी स्मार्ट मीटर सामान्य पोस्टपेड मीटर की तरह कार्य करेंगे। उपभोक्ताओं को महीने की 1 से 30 तारीख तक का बिल अगले दस दिनों में एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। पुराने मीटरों को स्मार्ट-प्रीपेड मीटर से बदलने का कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में महीने के बीच में उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता का पुराना बिल बकाया है, तो उसे 10 किस्तों में भरने की विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।

मथुरा में आंदोलन के बीच मिली बड़ी राहत

मथुरा में पिछले कुछ समय से भूतपूर्व सैनिक संगठन और स्थानीय नागरिकों द्वारा स्मार्ट मीटरों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उपभोक्ताओं का आरोप था कि प्रीपेड सिस्टम के कारण रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती थी, जिससे भीषण गर्मी में बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को भारी परेशानी होती थी।

सरकार के इस नए फैसले से अब उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके घरों में पहले ही स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब रिचार्ज की चिंता नहीं करनी होगी और बिल भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

गर्मी को देखते हुए विशेष निर्देश

ऊर्जा मंत्री ने शक्ति भवन में उच्च स्तरीय बैठक कर निर्देशित किया है कि गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें ताकि विभाग से आने वाले संदेशों और बिलों की जानकारी उन्हें समय पर मिल सके। बिल मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें। बिजली विभाग से आने वाले आधिकारिक संदेशों पर ध्यान दें। इस जनकल्याणकारी निर्णय के लिए ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।

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