यूनिक समय, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें कुल 11 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन फैसलों में प्रदेश में पार्किंग के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई और कर्मचारियों के तबादलों के लिए एक नई नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया। नई स्थानांतरण नीति लागू अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे। इससे पहले संबंधित विभागों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शहरी पार्किंग नीति प्रदेश में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नीति लागू की जाएगी। पहले चरण में 17 नगर निगमों में यह नीति लागू की जाएगी, और पार्किंग की व्यवस्था पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। पार्किंग के लिए पांच साल के लाइसेंस दिए जाएंगे, और किराया नगर निगम द्वारा तय किया जाएगा। दुधवा महोत्सव की घोषणा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह महोत्सव नवंबर में तीन दिनों तक चलेगा, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और जैविक समृद्धि को प्रदर्शित करेगा। बिजली की खरीद यूपी सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने का फैसला किया। इससे राज्य को 2958 करोड़ रुपये की बजत होगी, और बिजली की कीमत लगभग 5.38 रुपये प्रति यूनिट रहेगी। बस अड्डा नीति 2025 निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में प्राइवेट बसों के लिए आधुनिक बस स्टैंड बनाने का फैसला लिया। इसके तहत सभी 75 जिलों में बस अड्डे स्थापित किए जाएंगे। यह नीति यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से लागू की जाएगी। बिजली आपूर्ति में सुधार राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित किया। यह बिजली प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर खरीदी जाएगी, जिससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इन अहम फैसले के जरिए सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठा रही है।
