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Mathura Breaking News: मथुरा में बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई; दो साल में 3500 मामले दर्ज, 1590 उपभोक्ताओं पर FIR

by Tarun Bhardwaj • December 10, 2025
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यूनिक समय, मथुरा। जिले में विद्युत विभाग बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। चाहे ग्रामीण अंचल हो या नगर क्षेत्र, विभाग की टीमें लगातार जांच अभियान चलाकर अनियमित उपभोगकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। इसके बावजूद चोरी करने वाले शातिर लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। विभाग द्वारा गांवों में खुले तारों के स्थान पर केबल लाइनें डालने के बाद भी कई उपभोक्ता चोरी करने के नए-नए तरीके अपनाते पाए जा रहे हैं।

प्रवर्तन दल मथुरा प्रभारी अरुण कुमार के नेतृत्व में पूरे जनपद में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 1750 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। इनमें से कई लोग जंपर डालकर सीधे लाइन से सप्लाई ले रहे थे, जबकि कुछ उपभोक्ता मीटर को बंद कर बिजली का दुरुपयोग कर रहे थे। विभाग ने इन मामलों में 1590 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं 160 उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर अपने प्रकरणों का निस्तारण कराया।

वर्ष 2024 मे 17 लाख रुपये शमन जमा हुआ, जबकि 54 लाख रुपये राजस्व वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि यदि उपभोक्ता नियमित रूप से बिल जमा करें और चोरी जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहें, तो विभाग क्षेत्र में और बेहतर बिजली व्यवस्था प्रदान कर सकता है।

वर्ष 2025 में नवंबर माह तक फिर एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वर्ष भी प्रवर्तन दल ने 1750 मामलों में बिजली चोरी का खुलासा किया, जो पिछले वर्ष के बराबर है। इनमें 1557 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 193 उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर मामलों का समाधान कराया।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 7 लाख 80 हजार रुपये शमन शुल्क के रूप में जमा हुए और 38 लाख 30 हजार रुपये राजस्व वसूला गया है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कुछ कम रहा, लेकिन एफआईआर और कार्रवाई की संख्या में निरंतरता बनी रही। प्रवर्तन दल प्रभारी का कहना है कि विभाग चोरी रोकने के लिए और अधिक सख्ती बरतेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी करने वाले चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में केबल लाइनें बिछाने, ओवरलोड हटाने और पुराने पोल बदलने जैसे कार्य किए जा चुके है। ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिल सके। अधिकारी यह भी मानते हैं कि यदि चोरी पर पूरी तरह रोक लग जाए, तो लाइन लॉस कम होगा और क्षेत्र को और अधिक स्थायी व गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। विभाग लगातार जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है।

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